
नेपालमा विकास परियोजनाहरू: राजसंस्थाका युगदेखि गणतन्त्रसम्मको तुलनात्मक अध्ययन
परिचय
नेपालको विकास यात्रा लामो र जटिल छ। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानदेखि ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहसम्मका राजाहरूको शासनकालमा विभिन्न विकास परियोजनाहरू कार्यान्वयन भए। त्यस्तै, बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना (२०४६) र गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि (२०६५) थप योजनाहरू अघि बढाइए। यस लेखमा राजसंस्था, बहुदलीय व्यवस्था, र गणतन्त्रकालमा भएका प्रमुख विकास परियोजनाहरूको तुलना गरिनेछ।


राजसंस्थाका बेलामा भएका प्रमुख विकास परियोजना र उपलब्धिहरू
१. पृथ्वीनारायण शाह (१७२३-१७७५) को योगदान
- नेपाल एकीकरण अभियान
- व्यावसायिक व्यापार प्रवर्द्धन (काठमाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायको व्यापार)
- “नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फुलबारी हो” भन्ने राष्ट्रिय एकताको अवधारणा
२. रणबहादुर शाहदेखि राजेन्द्र शाहसम्म (१७७७-१८४७)
- काठमाडौँमा विभिन्न मठमन्दिर तथा धरोहर निर्माण
- मुलुकको प्रशासनिक व्यवस्थापन
३. जंगबहादुर राणाको पालादेखि राणा शासन (१८४६-१९५१)
- कोदारी-काठमाडौं सडक (कोशी हाईवे पूर्वाधार)
- सिंहदरबार निर्माण (शाही प्रशासनिक केन्द्र)
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (विज्ञान तथा कला शिक्षाको थालनी)
- पहिलो छापाखाना स्थापना
४. शाहवंशीय राजाहरूको प्रत्यक्ष शासनकाल (१९५१-२००६)
महेंद्र शाह (१९५५-१९७२)
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण
- पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (नेपालको पहिलो ठूलो सडक परियोजना)
- औद्योगिक क्षेत्रको विकास (हेटौंडा, बालाजु, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रहरू)
- पंचायती शिक्षा नीति अन्तर्गत विद्यालयहरू विस्तार
वीरेंद्र शाह (१९७२-२००१)
- मेलम्ची खानेपानी परियोजना अवधारणा
- कृषि अनुसन्धान तथा हरित क्रान्तिको थालनी
- कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना
- नेपाल पर्यटन वर्ष १९९८
ज्ञानेन्द्र शाह (२००१-२००६)
- सडक पूर्वाधार विस्तार (काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्ग योजना)
- जलविद्युत् परियोजनाको प्रारम्भिक ढाँचा
- सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार
बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र नेपालमा भएका विकास परियोजना र उपलब्धिहरू
१. बहुदलीय व्यवस्थाका उपलब्धिहरू (२०४६-२०६५)
- सुक्खा बन्दरगाह (विराटनगर, भैरहवा, काठमाडौँ)
- विद्युत् उत्पादन वृद्धि (मध्य मार्स्याङ्दी, भूत्वल पावर कम्पनी)
- सौर्य उर्जा प्रवर्द्धन
- निजीकरण नीति लागू (टेलिकम, बैंक, उड्डयन क्षेत्र)
- जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तार
२. गणतन्त्र नेपालमा भएका प्रमुख परियोजना (२०६५ पछि)
- गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा)
- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजना
- जलविद्युत् परियोजनाहरू (माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे, त्रिशूली)
- सोलार पावर ग्रिड स्थापना
- डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क
- नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना
- मेगा सहर योजना (काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ नगर विस्तार)
- कृषि आधुनिकीकरण योजना
तुलनात्मक विश्लेषण
क्षेत्र | राजसंस्था (पृथ्वीनारायण शाह – ज्ञानेन्द्र) | बहुदलीय व्यवस्था (२०४६-२०६५) | गणतन्त्र नेपाल (२०६५-हालसम्म) |
---|---|---|---|
सडक विकास | पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, कोदारी सडक | जिल्लास्तरीय सडक विस्तार | काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग |
शिक्षा | त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना | प्राविधिक शिक्षाको थालनी | डिजिटल शिक्षाको विस्तार |
ऊर्जा | कालीगण्डकी ए आयोजना | भूत्वल हाइड्रो, सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन | माथिल्लो तामाकोसी, नेपाल-भारत ऊर्जा व्यापार |
स्वास्थ्य | अस्पतालको थालनी | जिल्ला अस्पताल विस्तार | मेडिकल कलेजहरूको वृद्धि |
पर्यटन | नेपाल पर्यटन वर्ष १९९८ | पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार | नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल |
नेपालमा राजसंस्था र गणतन्त्रको तुलनामा परियोजना विकासको दृष्टिकोणले सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू यस प्रकार छन्:
राजसंस्थाको समयमा परियोजना विकास:
सकारात्मक पक्ष:
- केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया: राजाको नेतृत्वमा निर्णय प्रक्रिया छिटो र केन्द्रीकृत थियो, जसले ठूला आधारभूत संरचना जस्तै सडक, हाइड्रोपावर आदि परियोजनाको कार्यान्वयनमा सुविधा गर्दथ्यो।
- स्थिरता र दीर्घकालीन योजना: राजनीतिक स्थिरताले दीर्घकालीन परियोजनाहरू (जस्तै त्रिभुवन राजमार्ग) लाई निरन्तरता दिन सक्थ्यो।
- सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित विकास: राजसंस्थाले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पारेर सांस्कृतिक पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित विकास गर्न सहयोग गरेको थियो।
नकारात्मक पक्ष:
- असमान विकास: विकासक्रियाको केन्द्रीकरणले काठमाडौं र केही शहरी क्षेत्रमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरियो, ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित भए।
- जनसहभागिताको अभाव: परियोजनाहरू जनआवश्यकताभन्दा राजपरिवार र अभिजात्य वर्गको इच्छाअनुसार बन्ने गथ्यो।
- पारदर्शिताको कमी: निर्णय प्रक्रियामा जनताको भागीदारी नहुँदा भ्रष्टाचार र अकुशलता बढ्यो।
गणतन्त्र पछिको परियोजना विकास:
सकारात्मक पक्ष:
- विकेन्द्रीकृत योजना: सङ्घीय ढाँचाले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता दिएको छ, जसले ग्रामीण र सीमान्त क्षेत्रमा आवश्यक परियोजनाहरू (जस्तै स्कूल, स्वास्थ्य चौकी) प्राथमिकता दिन सकिन्छ।
- जनसहभागिता र पारदर्शिता: स्थानीय निर्वाचित निकायले परियोजनाहरूमा जनताको सुझाव लिने र जवाफदेहीता बढाएको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग: गणतन्त्र पछि नेपालले विश्वबैंक, एसियाई विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूसँग बढी सहकार्य गरेर ऊर्जा, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा ठूला लगानी आकर्षित गरेको छ।
नकारात्मक पक्ष:
- राजनीतिक अस्थिरता: सरकारहरूको बारम्बार परिवर्तनले दीर्घकालीन परियोजनाहरू (जस्तै मेलम्ची पानी परियोजना) लाई अवरुद्ध गरेको छ।
- संसाधनको अकुशल वितरण: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले परियोजनाहरू ढिला वा अधुरा हुन्छन्।
- नयाँ संरचनाको चुनौती: संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रशासनिक अनुभवको कमीले भ्रष्टाचार र नीतिगत विसंगतिहरू बढेका छन्।
तुलनात्मक निष्कर्ष:
- द्रुत निर्णय vs. सहभागिता: राजसंस्थामा द्रुत निर्णय हुन्थ्यो तर जनसहभागिता कम थियो। गणतन्त्रमा सहभागिता बढेको छ तर नौलो संघीय संरचनाले विलम्ब हुन्छ।
- विकासको केन्द्रीकरण vs. विकेन्द्रीकरण: राजसंस्थाले केन्द्रीकृत विकास गर्यो, गणतन्त्रले विकेन्द्रीकरणलाई बढावा दिँदै पनि समन्वयमा कमजोरी देखाएको छ।
- स्थिरता vs. लोकतान्त्रिक जवाफदेहीता: राजसंस्थामा स्थिरता थियो तर जवाफदेहीता कम, गणतन्त्रमा जवाफदेहीता बढे पनि राजनीतिक अस्थिरताले विकास अवरुद्ध भएको छ।
यी तथ्यहरूले देखाउँछन् कि दुवै व्यवस्थाका आफ्नै गुण र दोष छन्। गणतन्त्रले समावेशी विकासको सम्भावना बढाएको छ, तर यसले प्रभावकारी संस्थागत सुधार र राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता राख्छ।
निष्कर्ष
राजसंस्थाका बेलामा पूर्वाधार विकासमा धेरै योजना कार्यान्वयन भए, जस्तै सडक, जलविद्युत्, र शिक्षाका क्षेत्रहरू। बहुदलीय व्यवस्थाले स्वास्थ्य, शिक्षा, निजीकरण, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अगाडि बढायो। गणतन्त्र नेपालले डिजिटल युगसँगै ठूला जलविद्युत्, विमानस्थल, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
नेपालको विकास यात्रामा सबै व्यवस्थाले आ-आफ्नो योगदान दिएका छन्, तर दिगो विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व, कुशल प्रशासन, र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक देखिन्छ।